(no title)

धान्यापासून दारुच्या विरोधात उपोषण

‘निर्माण’च्या युवांचे आवाहन

धान्यापासून दारू बनविण्याच्या घातक निर्णयामुळे महाराष्ट्रात धान्याचे दुर्भिक्ष्य होईल समाजात दारू वाढेल युवा पिढी व्यसनी होईल आणि राजकारण्यांचे खिसे भरतील. याला आमचा विरोध आहे. शासनाच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून व यामुळे ज्या लोकांवर उपासमारीची वेळ येईल त्यांच्या दु:खाच्या सह-अनुभूतीसाठी आम्ही निर्माणचे युवा एक जानेवारी पासून वैयक्तिक पातळीवरील प्रतिकात्मक अशा एक दिवसीय उपोषणाची मानवी साखळी तयार करत आहोत. आमचे दोन प्रतिनिधी नव्या वर्षाची सुरुवात या संकल्पाने करताहेत व त्यानंतर रोज काही नविन सहकारी ही साखळी पुढे चालवतील. आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला व विशेषत: युवांना असे आवाहन करतो की दारुच्या राक्षसापासून आपल्या राज्याच्या संरक्षणासाठी त्यांनी पुढे यावे व या उपक्रमात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा. सहभागी होण्यासाठी इथे क्लिक करा.

आपले विचार, सुझाव, सूचना जरूर जरूर खाली Comments मध्ये लिहा!!  जगाला कळू दे! उपोषणाबद्दल काही अडचण असल्यास संपर्क: अमृत बंग 09422501496, सचिन तिवले 09421456144, प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे 09422319049, धनंजय मुळी 09011040449, अदिती खिस्ती 9225515251

धान्यापासून दारु निर्मिती आणि त्यासाठी दारु बनविणार्‍यांना कोटयावधींची सबसिडी हे तुम्हाला खरंच पटत का ? लोकप्रतिनिधी व शासन हे फक्त लोकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत तर ते आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या बुद्धिमत्तेचे, विचारांचे आणि नैतिकतेचेही प्रतिनिधित्व करतात.  त्यामुळे शासनाच्या धान्यापासून दारु निर्मितीच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध जर व्यक्त केला नाही तर याला आपली मूकसंमतीच आहे असा अर्थ होतो. आणि हे तुम्हाला मान्य नसेल तर तुमच्या प्रतिक्रिया या खुल्या व्यासपीठावर  मोकळेपणाने मांडा.

शासनाचे हे धोरण बदलण्यासाठी युवा, युवा संघटना, महिला बचत गट, ज्येष्ठ नागरीक संघ, शिक्षक, व्यवसायिक संघटना या सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे.  चला एकत्र येवुया. याबद्दल आपण काय काय करु शकतो याबद्दल लिहा, येथे आपली मते मांडा. किंवा foodtoalcohol@gmail.com वर मेल पाठवा.

————————————————————————————————————————–

धान्‍याधारित मद्यार्कनिर्मितीस महाराष्‍ट्र शासन प्रोत्‍साहन देत आहे. या धान्‍यात ज्‍वारी, बाजरी व मका यांचा समावेश आहे. या मद्यार्काच्‍या उत्‍पादनासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात “धान्याधारित आसवनी व एकात्मिक घटक अर्थसहाय्य – २००७” (‘Food Grain based Liquid and Integrated Material Financial Aid – 2007’) या योजनेअंतर्गत  दारू उत्पादकांना कोटयावधी रुपयांची सबसिडी मंजूर केली आहे.

मुळातचं ज्या देशाचा जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये ११९ देशांमध्ये ९४ वा क्रमांक लागतो आणि ज्या देशातील २३ कोटी जनता कुपोषित आहे, अशा देशातील एका राज्य शासनाने असा निर्णय घेणं कितपत योग्य आहे ? (संदर्भ) या योजनेचा प्रत्‍यक्ष आणि अप्रत्‍यक्षरीत्‍या  गरीब-श्रीमंत, ग्रामीण-शहरी अशा सर्व थरातील लोकांवर विपरित परिणाम होणार आहे.

• या योजनेअंतर्गत सुमारे वर्षाला १० ते १२ कोटी लीटर दारू तयार होणार आहे.
• य़ा दारूची विक्री फक्त महाराष्ट्रातच करावी लागणार आहे. म्हणजे ही १० ते १२ कोटी लीटर दारू ही आपल्याला प्यावीच लागेल.
• एकूण ३६ कारखाने या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात या महिन्याच्या (डिसेंबर २००९) अखेरीपर्यंत उभे राहणार आहेत. या कारखान्याची किमान क्षमता ३०,००० लीटर प्रतिदिवस तर कमाल क्षमता सव्वा लाख लीटर प्रतिदिवस इतकी राहणार आहे.
• या योजनेसाठी धान्य फक्त महाराष्ट्रातूनच कारखानदारांना विकत घेता येणार आहे, त्यामुळे वर्षाला ८ लाख टन धान्य दारूसाठी वापरले जाईल.
• मूठभर लोकांच्‍या फायद्यासाठी केलेली ही योजना म्‍हणजे जनतेच्या कोट्यावधी रुपयांचा अपव्‍यय आहे.
• यामुळे धान्‍याच्‍या किंमतीत प्रचंड वाढ होईल
• येत्‍या काही वर्षात अन्‍नधान्‍याची तीव्र टंचाई निर्माण होईल
• या योजनेचा अन्‍नधान्‍याच्‍या वितरणावर (रेशनिंग) अनिष्‍ट परिणाम होण्‍याची शक्‍यता
• समाजात  प्रचंड प्रमाणात दारुचा वापर होईल.
• महाराष्‍ट्र शासनाला उत्‍पादनशुल्‍क करात १०० ते १२० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल. (अधिक वाचा…)

या वेबसाईटवर आपण या योजनेतील तरतुदी, या योजनेचे परिणाम या संबंधित अधिक वाचू शकतो. चर्चा करू शकतो आणि शासनच्या या निर्णयाच्या विरोधात कृती करू शकतो.

आता मोहफुलांपासूनसुद्धा दारू निर्मिती - महाराष्ट्र शासनाचा अभिनव प्रयोग